New Delhi: During the assembly elections, not only the existing government employees but also the retired officers and employees working for the government again will have to maintain political impartiality. The Election Commission has issued important instructions in this regard before the assembly elections to be held in five states. Under this, retired officers appointed or re-assigning responsibility in government departments will not be able to campaign in favor of any political party or candidate. They will neither be able to take part in the election campaign nor will they be able to ask for votes for any candidate.
आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये पाबंदियां केवल सरकारी विभागों में काम करने वाले लोगों तक सीमित नहीं रहेंगी। सरकार से पूरी या आंशिक आर्थिक मदद पाने वाले संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इनका पालन करना होगा। दरअसल, सरकारी सेवा नियमों के तहत सेवारत कर्मचारियों के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने और चुनाव प्रचार करने पर पहले से रोक है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद दोबारा नियुक्त किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के राजनीतिक व्यवहार को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। To overcome this shortcoming, the Election Commission has decided to apply rules like government employees to them also.
The Election Commission has given another important instruction for the re-appointed retired officers. According to this, they will not be able to call any election officer posted in the area or district in which the election has been announced for any official discussion or meeting. Meetings with such officers will not be allowed through video conferencing or any other means.
आयोग ने अपने पत्र में साफ किया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने या इन्हें लागू करने में लापरवाही बरतने के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा। इसलिए संबंधित अधिकारियों को चुनावी नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। Chief Secretaries and Chief Electoral Officers have been given the responsibility of conveying this order to all concerned departments and institutions. साथ ही, उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सरकार के लिए दोबारा काम कर रहे सभी रिटायर अधिकारी और कर्मचारी चुनाव के दौरान किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि से दूर रहें।